नवी दिल्ली-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-
दि.२१ फेब्रुवारी २५ शुक्रवार
अमेरिकेच्या युनायडेट स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटला (USAID) दिलेला २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी रद्द केला व हा निधी भारतातील निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी दिला होता असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता.या दाव्यावर आता परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये विदेशी हस्तक्षेप हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की,अमेरिकन प्रशासनाने त्यांच्या निधीबाबत जी माहिती दिली ती आम्हाला मिळाली आहे हे दावे खूपच चिंताजनक आहेत.
रणधीर जैस्वाल पुढे म्हणाले की,डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यावर सार्वजनिकरित्या टिप्पणी करणे घाईचे होईल पण सरकार याबाबत विचार करत आहे.ट्रम्प प्रशासनाच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी (DOGE) विभागाने १६ फेब्रुवारी रोजी भारताला USAID तर्फे देण्यात येणारा निधी प्रकल्प बंद केला यानंतर काँग्रेसकडून भाजपावर आरोप करण्यात येत आहे.भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य शक्तींचा वापर केल्याचा आरोप होत आहे तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या निधी वाटपावर टीका केली आहे.“भारतातल्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी आपण २.१ कोटी डॉलर्स खर्च करण्याची काय गरज आहे ? कदाचित त्यांचा (बायडेन प्रशासन) भारतात दुसऱ्या कुणालातरी निवडून आणण्याचा प्रयत्न होता”, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला.दरम्यान द इंडियन एक्सप्रेसने केलेल्या संशोधनात मिळालेल्या माहितीनुसार,२०२२ साली अमेरिकेना भारताला नाही तर बांगलादेशला २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी दिला होता.
USAID कडून मंजूर निधीवरून संभ्रम !!
या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी USAID अर्थात युनायडेट स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटनं मंजूर केलेले दोन प्रकारचे निधी प्रामुख्याने अमेरिकेच्या DOGE च्या रडारवर आहेत.कन्सॉर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेंदनिंग अर्थात CEPPS या वॉशिंग्टन डीसीमधील एका संघटनेच्या माध्यमातून हा अनुदानाचा निधी जारी करम्यात आला होता व त्यात पहिला निधी मॉलदोवमधील निवडणूक प्रक्रियेसाठी होता.हा निधी जवळपास २.२ कोटी डॉलर्स इतका होता त्याशिवाय २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख करून देण्यात आला होता पण प्रत्यक्षात हा निधी बांगलादेशसाठी देण्यात आल्याचे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.