“आमच्या सरकारने डिजिटल विश्वाशी जोडण्यापर्यंतच्या योजना या राज्यघटना बदलून नव्हे तर लोकांच्या सहभागातून साध्य करून दाखवल्या”

दिल्ली-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

दि.२२ डिसेंबर २३ शुक्रवार

सध्या देशभरात पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची चर्चा असून अवघ्या काही महिन्यांत देशभरात लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने आचारंसहिता लागू होईल या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारवर टीका केली जात आहे. संसदेतील खासदारांचे निलंबन,कायदे पारित करण्याचा वेग यावरून काँग्रेस पक्षाकडून मोदी सरकारवर परखड टीका केली जात आहे.त्यातच आता २०२४ च्या निवडणुकांनंतर मोदी सरकार देशाची राज्यघटनाच बदलणार असल्याचेही दावे केले जात असून त्यावर आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टीकरण दिले आहे.ब्रिटिश वर्तमानपत्र फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मोदींनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.लोकांना हे समजले आहे की आता देश मोठी भरारी घेण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये आमचा विजय होईल याविषयी मला पूर्ण खात्री आहे.लोकांना ही भरारी घ्यायची आहे आणि कोणत्या पक्षाने देशाला इथपर्यंत मजल मारून दिली याचीही लोकांना पूर्ण कल्पना आहे असेही मोदी म्हणाले. देशातील सामान्य माणसाच्या आयुष्यात मोदी सरकारने मोठा बदल घडवू आणला असून १० वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या अपेक्षा आणि आजच्या त्यांच्या अपेक्षा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे असेही मोदींनी नमूद केले आहे.

दरम्यान देशातील लोकशाहीला धोका निर्माण झाल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असतांना मोदींनी यातून देशाच्या नागरिकांचाच अवमान होत असल्याचा दावा केला आहे.विरोधकांना त्यांची बाजू मांडण्याचा,व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे पण या सगळ्या आरोपांची समस्या ही आहे की लोकशाही धोक्यात आल्याचे दावे करणे म्हणजे फक्त देशातील नागरिकांच्या बौद्धिक कौशल्याचा अपमान नसून त्यांच्या लोकशाहीप्रती असलेल्या बांधिलकीलाही दुय्यम ठरवण्यासारखा हा प्रकार आहे असे मोदी आपल्या उत्तरात म्हणाले.यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२४ च्या निवडणुकांनंतर भाजपा देशाची राज्यघटना बदलणार असल्याचे दावे फेटाळून लावले.हे सर्व दावे निरर्थक आहेत असे मोदी म्हणाले.आमच्या सरकारने देशात राबवलेल्या स्वच्छ भारत अभियानपासून देशातील १ बिलियन लोकसंख्येला डिजिटल विश्वाशी जोडण्यापर्यंतच्या योजना या राज्यघटना बदलून नव्हे तर लोकांच्या सहभागातून साध्य करून दाखवल्या आहेत असेही मोदींनी नमूद केले आहे.