दिलीप गणोरकर
अमरावती विभाग प्रमुख
अमरावती-राज्य शासनाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.मात्र कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी विविध पक्ष व शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आली आहेत. २१ सप्टेंबर २०२२ च्या राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार ० ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे.त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटांच्या शाळांची माहिती मागवली आहे.यामध्ये १४ हजार ९८५ शाळा असून त्यांचे अस्तित्व लोप पावण्याची भीती निर्माण झाल्याचे पक्ष,संघटनांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे १ लाख ४९ हजार ८५० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शाळा बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिक्षण बंदी असल्याचे शिक्षक संघटनांचे तसेच पालक वर्गाचे म्हणणे आहे.अमरावती जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात ३५५ शाळा कमी पटसंख्येच्या आहेत. यामध्ये ४ हजार ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून ६६६ शिक्षक नियुक्त आहेत त्याचबरोबर हीच परिस्थिती इतरही जिल्ह्यांची आहे.त्यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्ष,भीम आर्मी,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती,शिक्षक संघ,विविध राजकीय पक्ष,शिक्षक संघटना यांच्या कडून केली जात आहे.