Just another WordPress site

हिंगोणे ग्रामपंचायतच्या भ्रष्ठाचार व कथित आर्थिक गोंधळाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आकाश तायडे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार !!

यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-

दि.०६ ऑगस्ट २६ गुरुवार

तालूक्यातीत हिंगोणे ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमिततांबाबत पंचायत समिती यावल यांच्या चौकशीचा अहवाल तात्काळ सादर करून १५ दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय जिल्हास्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी असे सामाजिक कार्यकर्ते आकाश तायडे,रा.हिंगोणे तालुका यावल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.सदरहू हिंगोणे ग्रामपंचायतीतील सन२०२०-२०२१ ते २०२५-२०२६ या कालावधीत विविध विकासकामांमध्ये झाल्याचा संशय असलेल्या आर्थिक अनियमिततांबाबत आपल्या कार्यालयाकडे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,गटविकास अधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी लेखी तक्रारी, निवेदने आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज सादर केले आहेत.त्यानंतर पंचायत समिती यावल येथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून चौकशी केली मात्र चौकशी होऊन बराच कालावधी उलटूनही आजपर्यंत अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ टाळाटाळ करण्यात येत असून कोणतीही ठोस माहिती दिली जात नाही.

याशिवाय संबंधित विकासकामांच्या Measurement Book (MB),Completion Certificate,मोजमाप पुस्तिका व इतर अभिलेखांवर काही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास येते त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होतो म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी पंचायत समिती स्तरावर न राहता जिल्हास्तरीय स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी समितीकडून होणे अत्यंत आवश्यक आहे.पंचायत समिती यावल यांनी केलेल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल तात्काळ सादर करून त्याची प्रमाणित प्रत मला देण्यात यावी.हिंगोणे ग्रामपंचायतीतील सन २०२०-२०२१ ते २०२५-२०२६ या कालावधीतील सर्व विकास कामांची १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय जिल्हास्तरीय स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्यात यावी.चौकशी दरम्यान सर्व संबंधित अभिलेख,MB, Completion Certificate,बिले,व्हाउचर्स,कार्यादेश, बँक व्यवहार,मोजमाप पुस्तिका,उपस्थिती नोंदी व इतर सर्व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत.चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीं विरुद्ध कायद्यानुसार योग्य ती प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.सदर निवेदनावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती मला देण्यात यावी.
अंतिम सूचना या निवेदनाची प्राप्ती झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत वरीलप्रमाणे प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली नाही किंवा उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली नाही तर माझ्याकडे उपलब्ध सर्व कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मा.मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येईल व त्या याचिकेमध्ये स्वतंत्र,निष्पक्ष व प्रभावी चौकशीसाठी न्यायालयास योग्य वाटेल त्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत,आवश्यक असल्यास Special Investigation Team (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल.तसेच चौकशी अहवाल सादर करण्यात झालेला विलंब,त्यामागील कारणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही न्यायालयाकडे दखल घेण्याची विनंती करण्यात येईल त्यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करावी अशी मागणी आकाश तायडे यांनी केली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.