राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेल्या टीकेला अजित पवार यांनी उत्तर दिले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे व त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येते.विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा ‘रोडमॅप’ ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून राज्याचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा दावाही पवार यांनी या वेळी केला.‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत मात्र ही योजना गरीब महिलांसाठीच असल्याने त्यात दुरुस्ती करणार असल्याचे सांगत पवार यांनी या योजनेच्या अटी कठोर करण्याचे संकेत दिले.एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोणत्याही योजना बंद झालेल्या नाहीत.कोणत्याही सरकारच्या काळात सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते.ज्या योजना कालबाह्य ठरतात त्या बंद कराव्या लागतात.करोना काळात आपण काही योजना व सवलती सुरू केल्या तसेच करोना संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या.योजनेची द्विरुक्ती नको आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून योजना बंद करण्यात काहीही गैर नाही मात्र समाजाच्या हिताच्या योजना बंद करणार नसल्याचा पुनरुच्चार अजित पवार यांनी केला आहे.