“सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण चालू ठेवणार”-मनोज जरांगे पाटील यांची ठाम भूमिका

सरकारने भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली.आमच्या आंदोलनामुळेच मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले.आता ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे नाही त्यांनी मराठा आरक्षणातून आरक्षण घ्यावे तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच आहे.संपूर्ण मराठा समाज हा शेतकरी असून तो कुणबीच आहे.कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल.नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळे आरक्षण देण्याची पळवाट काढून चालणार नाही असे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले.२० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेतले जाणार आहे पण त्याआधी सरकारला सगेसोयऱ्यांचा निर्णय घ्यावाच लागेल.मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालालाही आमचा पाठिंबा आहे.मराठा आरक्षण हे राज्यापुरते मर्यादीत असेल पण कुणबी दाखल्यामुळे मिळणारे आरक्षण हे केंद्रातही लागू होणार आहे.हैदराबाद संस्थानचे गॅझेट स्वीकारून राज्य सरकारने आरक्षण करावे अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.राज्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे कारण मराठा समाज शेतकरीही आहे आणि मराठाही आहे पण ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको आहे त्यांनी या नोंदी बाहेर येऊ दिलेल्या नाहीत त्यामुळे सरकारने सगेसोयऱ्यांचा कायदा करून बाकीच्या मराठा समाजालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.ज्यांना मराठा आरक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे.ज्यांना कुणबीमधून आरक्षण हवे आहे त्यांनी ते घ्यावे.दोन्ही बाजूंनीही मराठा समाजाचा फायदा झाला पाहीजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.