सुधारित मोटार वाहन कायद्याच्या वैधतेला आव्हान;वकील संघटनेची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-

केंद्र सरकारने मोटार वाहन सुधारणा कायदा २०१९ या सुधारित कायद्यात काही तरतुदी अशा समाविष्ट केल्या आहेत की त्या वाहन अपघातांत बळी ठरलेल्या कुटुंबांच्या हितासाठी मारक आहेत असे निदर्शनास आणत बार असोसिएशन ऑफ दी मोटर अॅक्सिडंट क्लेम्स ट्रायब्युनल मुंबई या वकील संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून २१ ऑक्टोबर रोजी उत्तर मागितले आहे.सुधारित कायद्यात वाहनांचा विमा काढणाऱ्या कंपन्यांवरील जबाबदारी मर्यादित करण्यात आली आहे.त्याचप्रमाणे अपघातांमध्ये पीडित असलेल्या कुटुंबांनी घटनेपासून सहा महिन्यांच्या आत दावा दाखल न केल्यास नुकसान भरपाईसाठी त्यांचा अर्ज विचारात घेतला जाणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.यामुळे या कायद्यांतर्गत भरपाई मिळण्यापासून अनेक गोरगरीब पीडित कुटुंबे वंचित राहू शकतात असे करून पीडितांना भरपाईबाबतचा त्यांचा वाजवी हक्क मिळण्याबाबत मर्यादा आणल्या जात आहेत.त्यामुळे जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत हक्काचेच उल्लंघन होईल अशी भीती संघटनेने अॅड.यतीन मालवणकर यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेत व्यक्त केली आहे.

या कायद्यात दुरुस्ती आणण्यासाठी प्रथम २०११मध्ये दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले होते.त्यातील अनेक तरतुदींबाबत चिंता व्यक्त करून संघटनेने हरकती नोंदवल्या होत्या.कालमर्यादेमुळे ते विधेयक कालबाह्य झाल्यानंतर तशाच प्रकारचे विधेयक २०१९मध्ये आणण्यात आले. त्यातील सुधारित तरतुदी काही काळ स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या.त्यामुळे आमच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असावी असा समज आमचा झाला होता. मात्र यावर्षी एप्रिलपासून सुधारित कायदा पूर्णपणे लागू करण्यात आला म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली असेही संघटनेने नमूद केले आहे.आधीच्या कायद्यातील खंड-१०च्या तरतुदींखाली अंतरिम जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती आणि अपघातातील पीडित व्यक्तीला संबंधित वाहनमालक व विमा कंपनीकडून भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.मात्र सुधारित कायद्यात खंड-१० हेच वगळण्यात आले आहे.अल्प उत्पन्न असलेल्या पीडित व्यक्तीच्या बाबतीत हलगर्जीच्या पुराव्याविनाही भरपाईची तरतूद कलम ‘१६३-अ’मध्ये होती.मात्र ती तरतूदही आता सुधारित कायद्यात राहिलेली नाही असेही संघटनेने याचिकेत निदर्शनास आणले आहे.