१ एप्रिल पासून जिवंत सातबारा मोहीम आता संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार !!

मुंबई-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

दि.२५ मार्च २५ मंगळवार

सातबाऱ्यावर असलेल्या मयताच्या नावांमुळे अनेकांना खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच कर्ज प्रकरण यासह अनेक प्रकरणात अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून सातबाऱ्या वरील ही अडचण दूर करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभाग-१०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखडा अंतर्गत १ एप्रिलपासून राज्यात ‘जिवंत सातबारा मोहीम जाहीर केली आहे.दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये १ मार्चपासून सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता राज्यभर राबविली जाणार आहे.जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत सातबारावरील गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.मयत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते व या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे.

दरम्यान दि.१ ते ५ एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या सजाअंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करणार आहेत.दि.६ ते २० एप्रिल दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला,वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलिस पाटील/सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला,सर्व वारसांचे नावे,वय,पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक,रहिवासबाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे.ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करुन मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणार आहेत.दि.२१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करणार आहेत व  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार ७/१२ दुरुस्त करणार आहेत

तहसीलदारांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत जबाबदारी !!

दरम्यान तालुक्याचे संबंधित तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रात कालबद्ध कार्यक्रम मुदतीत पूर्ण करण्याची कार्यवाही करणार आहेत व जिल्हाधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत तसेच तालुक्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मोहीम राबविण्यामध्ये काही अडचणी येत असल्यास त्यांचे निराकरण करणार आहेत तर विभागीय आयुक्त विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.यात  साप्ताहिक अहवाल प्रत्येक सोमवारी ई-मेलवर सादर करण्यात येणार आहे.