अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणाचा भाजपाचा खटाटोप कशासाठी ? समाजात संतप्त भावना तर भाजपाच्या निर्णयाला शिंदे सेनेचा विरोध !!

मुंबई-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

दि.०३ एप्रिल २६ शुक्रवार

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून  मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय सादर झाल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.उपवर्गीकरणा संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेबाबत समाजात संतप्त भावना असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.सदरहू सदरील प्रश्नाबाबत प्रत्युत्तर देतांना सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी हे उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यांना अनुसूचित जातींमतींध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचे अधिकार बहाल केल्याने त्याबाबतचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला असून दलित समुदायामधील विविध जातींना आरक्षणाचे फायदे समान प्रमाणात मिळत नसल्याची चिंता अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे व हे फायदे तळागाळातील प्रत्येक उपजातीपर्यंत पोहोचावेत असा त्यामागचा मुख्य
उद्देश आहे.दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपाला मोठा फटका बसला होता तर २०१९ मध्ये २३ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाचे संख्याबळ या निवडणुकीत केवळ नऊ जागांवरच आले होते.या पार्श्वभूमीवर दलित मतदारांच्या मतदानाच्या पद्धतीत झालेला बदल लक्षात घेऊन भाजपाने हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणासंदर्भातील समितीचे नेतृत्व मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे देण्यात आले असून या समितीला अवघ्या एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला होता.२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने या समितीची स्थापना केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा मसुदा तयार करणे आणि इतर राज्यांमधील मॉडेल्सचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी बदर समितीवर होती.आता नवीन समिती विविध अनुसूचित जाती गटांकडून आलेल्या हरकती,मागण्या आणि निवेदनांची सखोल तपासणी करणार आहे.

दरम्यान अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला सोप्या भाषेत ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण’, असे म्हटले जाते.त्याद्वारे विद्यमान आरक्षण कायम ठेवून त्याचे वेगवेगळ्या जातीच्या गटांमध्ये विभाजन केले जाते.लोकसंख्या,सामाजिक मागासलेपणा आणि संधींची उपलब्धता या निकषांवर या आरक्षणाची विभागणी होते.या मागणीमागे असा युक्तिवाद आहे की,तुलनेने सक्षम आणि संघटित गट जसे की,नवबौद्ध दलितांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत आहे त्या तुलनेने मातंग समाजासारखे  इतर छोटे आणि अधिक मागासलेले घटक अजूनही मागासलेलेच आहेत.आरक्षणाचा फायदा सर्वांना समान मिळावा हा उप-वर्गीकरणामागचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे.मात्र ही संकल्पना तितकीच वादग्रस्तही ठरत असून टीकाकारांच्या मते यामुळे दलित समाजात फूट पडू शकते आणि त्यांची एकत्रित राजकीय ताकद कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित समुदायाची भूमिका अत्यंत निर्णायक मानली जाते.२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जाती समुदायातील संख्या सुमारे १.३२ कोटी असून ती एकूण लोकसंख्येच्या ११.८१ टक्के आहे.विशेष बाब म्हणजे या समुदायात ५९ पेक्षा जास्त विविध जातींचा समावेश असून हा वर्ग सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विभागलेला आहे.दलित समुदाय हा एकसंध नसून त्यात मोठी विविधता दिसून येते.त्यातील मोठा घटक म्हणजे आंबेडकरी चळवळीचे अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित आहे.प्रामुख्याने महार समाजाने समतेच्या विचारातून बौद्ध धर्म स्वीकारला आहे.दलितांच्या लोकसंख्येत नवबौद्धांचा सुमारे ४० टक्के वाटा असून त्यांचे राजकारण प्रामुख्याने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणावर केंद्रित आहे.या वर्गाची भूमिका नेहमीच भाजपा आणि एकसंध शिवसेनेच्या
विरोधात राहिलेली आहे.दुसरीकडे भाजपाला पारंपरिकपणे मातंग समाजासारख्या लहान दलित उपजातींचा पाठिंबा मिळत आला आहे.

भाजपाचा हा खटाटोप नेमका कशासाठी ?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला ४८ पैकी केवळ १७ जागांवरच विजय मिळाला होता तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने ३० हून अधिक जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या.महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मोठी पीछेहाट होणे हा भाजपासाठी मोठा धक्का मानला गेला.या निवडणुकीत आंबेडकरी दलित मतदारांनी विरोधकांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकल्याने भाजपाला मोठा फटका बसल्याचे सांगितले जाते.‘संविधान बचाव’ आणि आरक्षण धोक्यात असल्याचा महाविकास आघाडीचा मुद्दा भाजपाला खोडून काढण्यात अपयश आले होते.यादरम्यान लोकसभेतील पिछेहाटीनंतर भाजपाने आता आपली रणनीती बदलण्यात सुरुवात केली आहे.आंबेडकरवादी समुदायाव्यतिरिक्त असलेल्या इतर दलित घटकांना विशेषतः मातंग समाजाला आपल्याकडे वळवण्याचे भाजपाचे प्रयत्न आहेत. एकंदरीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा विषय राज्यात लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा विषय सादर झाल्यानंतर शिंदे सेनेचे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.उपवर्गीकरणासंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेबाबत समाजात संतप्त भावना आहेत अशी भूमिका संजय शिरसाट यांनी मांडली आहे.त्यावर सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी हे उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होत आहे असा प्रतिवाद केला आहे.भाजपाच्या या प्रस्तावाला आंबेडकरवादी संघटना आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही कडाडून विरोध केला असून अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणामुळे दलित समाजात फूट पडेल आणि त्यांची सामूहिक राजकीय ताकद कमकुवत होईल असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.तसेच हे धोरण आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.दरम्यान सदरील निर्णय आंबेडकरवादी नेते परतवून लावण्यास कितपत यशस्वी ठरतात तसेच आंबेडकरवादी नेते एकीच्या बळाच्या अभावी सदरील निर्णय परतवून लावण्यास असमर्थ ठरले तर भाजपाच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यातील दलित मतांचे ध्रुवीकरण होणार की सामाजिक न्यायाची नवी दिशा मिळणार हे मोठे रंजक ठरणार आहे.