“वर्तमानात औचित्य नसलेले जुने कायदे हटवणार ?” केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांची घोषणा

मुंबई-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकी करणासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची तरतूद केली असून देशाच्या न्यायव्यवस्थेत भारतीय भाषांचा वापर वाढावा असा केंद्र सरकारचा मानस आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याची माहिती केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावेळी दिली.दादरमधील स्वामी नारायण मंदिर सभागृहात आयोजित मुंबई महाराष्ट्र तसेच गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग व सुविधा केंद्रांच्या वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू,केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे,पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर,खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह राज्याचे महाधिवक्ता,राष्ट्रीय बार कौन्सिलचे अध्यक्ष,महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की,प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त उपक्रम राबविणे महत्त्वपूर्ण आहे.केंद्र सरकारने २०१४ नंतर क्रांतिकारी निर्णय घेतले व आतापर्यंत ४०० पेक्षा जास्त जुने कायदे हटवले आहेत.यापुढे वर्तमानात औचित्य नसलेले जुने कायदे हटवणार आहोत अशी घोषणा देखील किरेन रिजिजू यांनी केली.सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय,विधि महाविद्यालयात व बार कौन्सिलमध्ये महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काम करेल. भयमुक्त वातावरणात वकीलांनी काम करावे यासाठी संरक्षण कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या वतीने पावले उचलण्यात येणार असल्याचेही केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.