इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार २००६ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी यासंदर्भातले विधान केले होते.देशाच्या विकासाची फळे एकसमान पद्धतीने अल्पसंख्यकांना,विशेषत: मुस्लिमांनाही मिळावीत यासाठी आपण कल्पक योजना राबवायला हव्यात.देशाच्या संसाधनांवर त्यांचा पहिला अधिकार असायला हवा असे मनमोहन सिंग म्हणाले होते.दरम्यान काँग्रेसवर टीका करतांना मोदींनी राज्यघटनेचाही उल्लेख केला. कधीकधी ते दलित आणि आदिवासी जनतेमध्ये भीती पसरवतात.सध्या काँग्रेस राज्यघटना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भीती पसरवत आहे. त्यांना ही गोष्ट माहिती आहे की त्यांचे हे खोटे अजिबात कामी येणार नाही कारण दलितांना त्यांच्या अधिकारांची पूर्ण जाणीव आहे असेही मोदी यावेळी म्हणाले.दरम्यान मोदींच्या मुस्लिमांबाबतच्या विधानावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.देशाच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाषण हे पदाला शोभणारे नक्कीच नव्हते.भाषणात मुस्लिम समाजाकडे बोट दाखवताना ‘घुसखोर’ या शब्दाचा त्यांनी प्रयोग केला.जे विधान काँग्रेसने कधी केले नव्हते ते काँग्रेसच्या नावावर ढकलून,राष्ट्राची संपत्ती मुस्लिमांना वाटणार होते असे सांगून टाकले.हे सर्व करतांना त्यांना कुठला आनंद किंवा कुठले सुख मिळते हेच कळत नाही.जेव्हा देशाला सांगण्यासारखे काहीच नसते तेव्हा आपल्या कामांबद्दल न बोलता केवळ हिंदू-मुस्लीम द्वेष पसरविणे हा जर पंतप्रधानांचा उद्देश असेल तर हे या देशाचे दुर्दैव आहे.एवढे सगळे बोलल्यानंतरही निवडणूक आयोगाला जाग येईल असे काही वाटत नाही अशी पोस्ट शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.