अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावरील लाचखोरी आणि फसवणुकीसंदर्भातील आरोप मागे घेतल्यावरून अमेरिकी न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह !! १३ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश !!
वॉशिंग्टन-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-
दि.२८ जून २६ रविवार
अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावरील लाचखोरी आणि फसवणुकी संदर्भातील आरोप मागे घेण्याच्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या निर्णयावर तेथील एका न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून अमेरिकी न्यायालयाचे न्यायाधीश निकोलस गरॉफिस यांनी यासंदर्भात न्याय विभागाचे स्पष्टीकरण अपूर्ण आणि त्रोटक असल्याचे सांगत आरोप मागे घेण्यामागची ठोस कारणे १३ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारी वकिलांना दिले आहे.गौतम अदानी यांच्या वकिलांनी बुधवारी ब्रुकलिन न्यायालयाकडे हा खटला फेटाळण्याची मागणी केली होती व त्यावर ब्रुकलिनमधील न्यायालयाचे न्यायाधीश गरॉफिस यांनी सरकारी वकिलांकडून खटला थांबवण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या निवेदनावर नाराजी व्यक्त केली.सरकारने सादर केलेले कारण अत्यंत त्रोटक असून त्यातून न्यायालयाला कोणताही सखोल निष्कर्ष काढता येत नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले तसेच न्यायालयीन चिकित्सेसाठी आवश्यक माहितीही त्यात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मे महिन्यात अदानी यांच्याविरोधातील खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता व त्यानंतर अदानी यांच्या वकिलांनी प्रकरण निकाली काढण्याची मागणी न्यायालयात केली होती मात्र न्यायालयाने तातडीने प्रकरण बंद करण्यास नकार देत सरकारला अधिक तपशील सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.
दरम्यान सरकारी वकिलांनी आरोप मागे घेण्याबाबत सादर केलेला अभिप्राय अत्यंत त्रोटक,संक्षिप्त आणि सरधोपट असून या त्रोटक स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाला कोणत्याही ठोस निष्कर्षाप्रत पोहोचणे किंवा या निर्णयाचे कायदेशीर विश्लेषण करणे शक्य नाही त्यामुळे न्याय विभागाने या निर्णयाचे सविस्तर आणि स्पष्ट समर्थन न्यायालयात मांडणे आवश्यक आहे असे न्यायाधीश गरॉफिस यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकार्यांवर २०२४ मध्ये भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकार्यांना लाच दिल्याचा आणि अमेरिकी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप अमेरिकी प्रशासनाने केला होता मात्र अदानी समूहाने सुरुवातीपासून हे सर्व आरोप फेटाळले असून कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.यानंतर मे २०२६ मध्ये अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती व या घोषणेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानींवरील खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतला होता यामुळे हा वाद पुन्हा जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे.अदानी यांनी नियुक्त केलेले वकील रॉबर्ट गियुफ्रा हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वकील होते तसेच त्यांच्या कायदेशीर पथकातील जेम्स मॅकडोनाल्ड यांची ट्रम्प प्रशासनाने मॅनहॅटनचे मुख्य फेडरल वकील म्हणून निवड केली आहे. न्याय विभागाचा तपास सुरू असतानाच गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात गौतम अदानी यांनी ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांची भेट घेतल्याचे वृत्त ब्लूमबर्गने दिले होते व या भेटीतील तपशील मात्र समजू शकलेला नाही.जो बायडन प्रशासनाच्या काळात सुरू झालेला हा खटला ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात मागे घेतला गेल्याने आणि आता न्यायालयाने त्यावर स्पष्टीकरण मागवल्याने या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले आहे.
