(१) स्वातंत्र्य-देशातली बहुतेक माध्यमे संपवण्यात आली.विरोधात बोलणाऱ्या पत्रकारांनी नोकऱ्या गमावल्या.काही ठिकाणी मालकीच बदलली गेली.अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संपवले.आंदोलन हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.हे स्वातंत्र्य शब्दाच्या व्याख्येत आहे मात्र आंदोलन करणाऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवून एकत्र येण्याचे संघटित होण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य संपवले गेले.स्वतंत्र विचार करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही ठरवले गेले. लडाखमध्ये लढणाऱ्या लोकांना चीनचे हस्तक ठरवले गेले.आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवले गेले.आंदोलकांच्या रस्त्यात चक्क खिळे लावले गेले.आंदोलन हा लोकशाहीत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार पण ‘आंदोलनजीवी’ असा तुच्छतादर्शक शब्द वापरून आंदोलन या संकल्पनेलाच बदनाम केले गेले.आपल्या विरोधी विचार असणारे लोक म्हणजे शत्रू हा संस्कार रुजवून विचार स्वातंत्र्य संपवले गेले.

(२) समता-संधीच्या आणि दर्जाच्या समानतेसाठी राखीव जागा आल्या.लॅटरल एन्ट्री नावाचा प्रकार आणून त्यात संघ कार्यकर्त्यांची बेकायदा भरती करून त्यांना आयएएस अधिकाऱ्यांच्याही डोक्यावर बसवले गेले.लॅटरल एन्ट्रीत कोणतीही परीक्षा होत नाही ना तिथे राखीव जागा आहेत. किती एससी/एसटी/ओबीसी उमेदवार लॅटरल एन्ट्री प्रकारातून घेतले गेले आहेत ? हा आकडा कधी जाहीर केला आहे का ? ही दर्जाची आणि संधीची समानता आहे का ? मुळात आशा प्रकारची मनमानी भरती हीच घटना विरोधी आणि समतेच्या तत्वाला हरताळ फासणारी आहे.

(३) न्याय-आर्थिक न्याय हे संवैधानिक मूल्य आहे.शेतकऱ्यांना काय आर्थिक न्याय दिला गेला ? शेतीमालाचे भाव सतत पाडले गेले व्यापाऱ्यांसाठी.मोदींनी शपथ घेतांना सोयाबीन ४२०० रूपये प्रतिक्विंटल होते ते आजही त्याच पातळीवर आले आहे.त्याउलट दहा वर्षात बियाणे,औषध,खतांच्या किंमती काहीच्या काही वाढल्या.एकीकडे एकट्या महाराष्ट्रात मागच्या दोन महिन्यांत ४५७ शेतकरी आत्महत्या करतात आणि दुसरीकडे तुमचा लाडका उद्योगपती बघताबघता जगातला चौथा श्रीमंत होतो हे लोकांना कळत नाही आणि खटकत नाही असे तुम्हाला का वाटते ? स्त्रियांच्या सामाजिक न्यायाचे मणिपूरमध्ये काय झाले ? कुस्तीगीर महिलांना काय न्याय मिळाला ? उन्नावच्या बलात्कारित दलित स्त्रीचे पुढे काय झाले ?

(४) बंधुता-या विषयावर बोलू तितके कमी आहे ! उत्तरप्रदेशात एकाही मुसलमानाला तिकीट न देणे,संशयावरून अखलाखला मारणे,रोहित वेमुलाला आत्महत्या करावी लागणे,मणिपूरला ते भारतातच नसल्यासारखी वागणूक देणे ही उदाहरणे पुष्कळ ठरावीत.खुद्द पंतप्रधान लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या देशाची १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम समाजाला उद्देशून ‘घुसपैठिया’ असा अत्यंत गैरशब्द वापरतात ! . काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तसा कोणताही उल्लेख नसतांना ‘काँग्रेस तुमची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार आहे’ असा धडधडीत खोटा प्रचार करतात.एकही दिवस असा जात नाही ज्या दिवशी देशभरातला कुठला ना कुठला भाजप नेता समाजात दुही पाडणारे द्वेषपूर्ण विधान करत नाही आणि पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री त्यावर कारवाई तर सोडाच साधे भाष्यसुद्धा करत नाहीत.

(५) धर्मनिरपेक्षता-राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे हे संविधान स्पष्टपणे सांगत असतांना आणि धर्मनिरपेक्षता हा शब्द घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भागच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यात सांगितलेले असतांना संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन तथाकथित संत-महंत आणून वातावरण धार्मिक करून केले जाते.तिथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुय्यम जागी उभ्या आहेत हे लोकांना दिसते हे सरकार चालवणाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम कळतात.पंतप्रधानपदावरील जबाबदार व्यक्ती भर प्रचारात म्हणते की ‘बजरंगबलीचे नाव घ्या आणि मतदानयंत्राचे बटण दाबा’ यात धर्मनिरपेक्षता मूल्याचे काय झाले ? मुस्लिमांना आणि ख्रिश्चनांना सतत असुरक्षितता येईल अशी भाजप नेत्यांची कितीतरी विधाने दाखवता येतील.घटनांनाही तोटा नाही.दूरदर्शनचा लोगो भगवा होतो.वाराणशीत पोलिसांना भगव्या रंगाचा गणवेश दिला जातो.संगमनेरमध्ये पोलीस हनुमान जयंतीला भगवे फेटे घालून रस्त्यावरून धार्मिक मिरवणूक काढतात यापेक्षा संविधानाची हेटाळणी आणखी काय व्हायची राहिली आहे ?

(६) समाजवाद-सरकारी शाळा बंद करण्याचा सपाटा लावून खासगी शाळांचा फायदा करून देणे,सार्वजनिक आरोग्य सेवेची वासलात लावणे, एखाद-दोन उद्योगसमूहांसाठी सरकार कामाला लावून विकृत भांडवलशाही पोसणे,कामगारांच्या हक्काचे कायदे मालकांच्या फायद्यासाठी बदलणे अशी अनेक उदाहरणे आहेत.नवरत्न कंपन्या संपवताना संसाधनांवर मालकी समाजाची हे तत्त्वही संपवले गेले.पंतप्रधान ज्या ज्या देशात जातात त्या त्या देशात विशिष्टच उद्योगसमूहाचे करार होतात सार्वजनिक कंपन्यांसाठी करार होत नाहीत.उलट नफ्यातल्या कंपन्या देखील मातीमोल भावात विकल्या जातात.नफ्याचे खासगीकरण आणि तोट्याचे सरकारीकरण केले जात आहे.

(७) लोकशाही-विरोधी पक्ष मुक्त संसदेचे स्वप्न,विरोधी पक्षाच्या नेत्याची खासदारकी काढून घेणे,ईडीचा आणि सीबीआयचा गैरवापर करून धश्चोटपणा करत खोट्या आरोपांवर विरोधी पक्षांचे नेते कोठडीत टाकणे,गुंडगिरीच्या आणि पैशांच्या जोरावर राज्यातले विरोधी पक्षांचे आमदार फोडून स्वतःचे सरकार आणणे,सत्तेसाठी आटापिटा करतांना लोकशाहीची तमा न बाळगणे,चंडीगढमध्ये अधिकाऱ्याकरवी चक्क विरोधी पक्षाची मतेच गैरमार्गाने बाद करणे,संसदेत विरोधी पक्षाला उत्तरे न देणे आणि सतत फक्त हेटाळणी करत राहणे अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

(८) गणराज्य-केंद्र व राज्य सरकार एकमेकांना पूरक भूमिका घेतील आणि आपापल्या ठिकाणी दोहोंची स्वायत्तता कायम राहील हे घटनादत्त मूल्य आहे.आज राज्यांची स्वायत्तता शिल्लक आहे का ? केंद्र व राज्य संबंध कसे आहेत ? राज्याराज्यात निधी वाटपात भेदभाव करणे,विरोधी पक्षाच्या दिल्लीसारख्या राज्याला औषधेदेखील मिळू न देणे,नायब राज्यपालांकडून मनमानी कारभार करवून घेणे,आम्हाला मते दिली नाही तर केंद्रातून निधी मिळू देणार नाही अशी लोकांना प्रचारात उघड धमकी देणे हे सगळे संघराज्य हे तत्त्व कायम असण्याचे लक्षण नाही.

विनोद तावडे भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत.‘काँग्रेसच्या काळात ८० वेळा घटनादुरुस्ती झाली’ असे सांगून ते मुद्दा भरकटवत आहेत. घटनेच्या काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करणे आणि घटनेचा ढांचाच बदलणे यात फरक आहे हे त्यांनाही कळते पण लोकांना संभ्रमित करणे ही भाजपाची नेहमीची चाल ते वापरत असावेत.मुळात भाजपावर संविधान बदलाचा ‘आरोप’ कोणी करण्याची गरजच काय ? अनंतकुमार हेगडे, लल्लूसिंह,ज्योती मिर्धा आणि अरुण गोविल अशा चार भाजप नेत्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की ४०० जागा संविधान बदलण्यासाठी आवश्यक आहेत ! इरादे स्पष्ट आहेत.उगाच मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून आता खोटे स्पष्टीकरण देण्यात काय अर्थ आहे ?‘निर्भय बनो’ मोहिमेत आम्हाला जागोजागी लोकांमध्ये ही अस्वस्थता दिसली.मनुस्मृती संपवून राज्यघटना आणली त्याचा फायदा फक्त दलित समाजाला झालेला नाही तर प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्य,समता,न्याय आणि बंधुतेची हमी मिळाली आहे.मनुसमृतीनुसार माझी आई,बहीण,बायको,मुलगी याही शूद्र होत्या.राज्यघटनेने समान अधिकार देऊन त्यांचीही दास्यमुक्ती केलेली आहे म्हणून संविधान रक्षण ही केवळ दलित समाजाची नसून भारतातील राहणाऱ्या प्रत्येक समाजातील स्त्री व पुरुषाची ती जबाबदारी आहे.संविधान आणि लोकशाही कायम राहावी असे वाटणारे नागरिक आज अस्वस्थ आहेत ते सत्ताधारी पक्षाच्या या कथनी आणि करणीमधून त्यांना रोज विपरीत अनुभव येत आहेत म्हणून.दलित समाजाला आपण आश्वस्त करूया की तुमच्याइतकीच ही लढाई आमची सर्वांची आहे आणि आपण ती एकत्र लढत आहोत लढत राहू अशी खूणगाठ भारतातील प्रत्येक समाजातील स्त्री व पुरुषाने बांधूया हि सदिच्छा !!